यौन उत्पीड़न मामले में CM केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला, शिक्षकों को निलंबित करने के दिए आदेश!

CM Kejriwal took a big decision in the sexual harassment case,

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली सरकार के उस स्कूल के शिक्षकों और उप-प्रधानाचार्य को तत्काल रूप से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है, जहां यौन उत्पीड़न से जुड़ी की कुछ घटनाएं सामने आई है। ख़बरों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में इस साल के अप्रैल माह में दो लड़कों का उनके सहपाठियों के द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री आतिशी से कहा कि यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को बच्चों को नुकसान से बचाने के नियमों के बारे में सिखाया जाए।आतिशी ने वादा किया कि दिल्ली सरकार छात्रों के समग्र विकास के लिए स्कूलों को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित है।

बच्चों को सुरक्षित रखना है जिम्मेदारी

देश की राजधानी दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने कहा की मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव को लिखे जाने पत्र में आतिशी ने कहा-

“यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे स्कूलों में सभी बच्चे सुरक्षित रहें। और अगर बाल यौन शोषण का कोई भी मामला सामने आता है, तो उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा कि हमारे स्कूलों में ऐसी घटना दोबारा न हो।”

अपनी बात को रखते हुए, उन्होंने कहा- “यह घटना हमें सोचने और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए पर मजबूर करती है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए वह सभी उचित कदम उठाने चाहिए जिससे बच्चे हर समय खुद को सुरक्षित महसूस करें।”

जांच के लिए समिति का हुआ गठन

दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी। इस बयान में उन्होंने बताया की 2 नाबालिग लड़कों के कथित यौन उत्पीड़न मामले की सम्पूर्ण जांच हेतु एक जांच समिति का गठन किया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, “यह दुखद है कि ऐसी घृणित घटना कथित तौर पर स्कूल द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में हुई। एक जांच समिति गठित की गई है और इस विषय पर गहन जांच चल रही है। कानून के अनुसार कार्रवाई होने दीजिए।” यदि किसी शिक्षक या कर्मचारी को समस्या के बारे में पता था लेकिन उसने अपने उच्च अधिकारियों को नहीं बताया, तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

 

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